शाहीले फागुन २१ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आक्रोशित हुँदै समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । समितिमाथि हस्तक्षेप गर्न उनले सभामुखसमक्ष मागसमेत गरे ।यी चार विधेयक पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएर पुनः आवश्यक ठानेर सरकारले अगाडि बढाएको हो । दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा ०७५ भदौ १३ बाट छलफल सुरु भएको हो । पहिलो कार्यकालमा अगाडि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक ०८१ जेठ २७ मा आएर बल्ल दर्ता भयो तर अहिलेसम्म सामाजिक विकास समितिमै अड्किएको छ ।

उक्त विधेयक अगाडि बढाउन कर्णालीका दलित समुदायले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि अहिलेसम्म कानुनी रूप प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

‘प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६’ त्रुटिपूर्ण हुँदा संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि समितिमा छ । पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा ०७८ फाल्गुन १५ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित नभएपछि निष्क्रिय भयो । पुनः ०७९ चैत १२ गते दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिमा गएको संशोधित विधेयकमा केही दिनअघि छलफल भए पनि सभामा पेस हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

जबकि उक्त विधेयक नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिवले लामो तलब सुविधा नपाएर नै पुस ६ गते कार्यकाल सकियो ।

०८० साउन १६ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि गएको विद्युत् विधेयक र सोही वर्षको साउन २४ मा दर्ता भएको र प्रदेश मामिला समितिमा रहेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकले पनि कानुनी रूप धारण गर्न सकेका छैनन् । यी बाहेक अहिले अन्य चार वटा विधेयक समितिमा रहेको अभिलेख प्रदेश सभासँग छ ।

कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन ४ गते र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन ८ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको हो ।

यस्तै ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फागुन १३ गते प्रदेश मामिला र कर्णाली प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन २१ गते सामाजिक विकास समितिमा पुगेको छ ।

विधेयक अघि बढाउन विषयगत समितिहरूले नै बेवास्ता गर्दै आएको सरकार पक्षकै नेता बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश लेखा समितिले भने दैनिकजसो बेरुजुको विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । उक्त समितिमा विधेयक भने छैनन् ।

त्यस बाहेकका समितिहरू खासै चलायमान भएको देखिँदैन । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार सदन चलेका बेलामात्रै समिति चलायमान हुने, अरु समयमा बैठक नै नबस्ने अवस्था देखिएको छ ।

सदन नचलेका बेला पनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने, आवश्यक परे सरकारलाई निर्देशन दिनेजस्ता कार्य समितिहरूबाट हुने गरेका छैनन् ।

‘सभा चलेका बेला समिति सक्रिय हुने, सभा नचलेका बेला नहुने समस्या भयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘सांसददेखि समितिका सभापतिहरू जिल्ला–जिल्लामा जाने हुँदा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि कानुन निर्माण नै आफ्नो मूल दायित्व रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेका पाइन्छन् । धेरैजसो सांसद वीरेन्द्रनगरका होटलहरूमा हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् ।